प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत नवी दिशा "एक जिल्हा एक उत्पादन" - kalayog

१५ सप्टेंबर, २०२१

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत नवी दिशा "एक जिल्हा एक उत्पादन"



    केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) ही योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्याचे नियोजन केले आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी व गट लाभार्थी जसे शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/ कंपनी. स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांना लाभ देय आहे. ही योजना "एक जिल्हा एक उत्पादन"  (ODOP - One District One Product ) या धर्तीवर राबविण्यात येणार आहे.
     या योजनेंतर्गत सद्य:स्थितीत इतर पिकांमध्ये कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (Non ODOP) यांचे विस्तारीकरण, स्तरवृध्दी, आधुनिकीकरण तसेच नव्याने स्थापन होणाऱ्या “एक जिल्हा एक उत्पादन” (ODOP) यावर आधारित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देय आहे. या योजनेंतर्गत कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य ही राज्य नोडल एजन्सी असून संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) कृषी साखर संकुल, पुणे हे नोडल अधिकारी आहेत. 
       या योजनेंतर्गत सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्ष कालावधीसाठी 21 हजार 998 प्रस्तावित भौतिक लक्षांकासाठी रक्कम रु. 921.53 कोटींची आर्थिक तरतूद राज्यासाठी करण्यात आली आहे.
   केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत केंद्र शासन सहाय्यीत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेंतर्गत बँक कर्जाशी निगडीत खालीलप्रमाणे अनुदान देय आहे :-
• वैयक्तिक लाभार्थी- भांडवली गुंतवणूक-पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के व कमाल रु.10 लाखाच्या मर्यादेत
• गट लाभार्थी- सामाईक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणूक-पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के व कमाल आर्थिक, मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल.
• मार्केटींग व ब्रॅन्डींग- पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के व कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल.
•इनक्युबेशन सेंटर- शासकीय संस्थांना 100 टक्के खाजगी संस्थांना 50 टक्के अनुसूचित जाती व जमाती संस्थांना 60 टक्के कमाल 2.75 कोटी अनुदान देय. 
• इच्छुक लाभार्थी अर्जदार- प्रशिक्षण-अनुदान 100 टक्के- "एक जिल्हा एक उत्पादन" ODOP उत्पादनास प्राधान्य.
    या योजनेमध्ये राज्यातील स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना बीज भांडवलाच्या (Seed Capital) माध्यमातून लाभ देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने योजनेमध्ये राज्यातील स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना प्रति सदस्य रु.40 हजार याप्रमाणे खेळते भांडवल व छोटी उपकरणे खरेदीकरिता बीज भांडवल (Seed Capital) या घटकाचा लाभ देण्यात येत आहे. 
      हे घटक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), नवी मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. ही योजना सुरु होऊन 1 वर्षाचा कालावधी झालेला आहे. सन 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM), नवी मुंबई यांना एकूण रक्कम रु.948.98 लाख निधी बीज भांडवल (Seed Capital) या घटकाकरीता वितरीत करण्यात आले आहे.
    सन 2021-22 मध्ये बीज भांडवल घटक राबविण्याकरिता रक्कम रु.2000.00 लाख निधीची तरतूद केंद्र शासनाकडून करण्यात आली आहे.    
      स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून लाभ देण्याकरीता 900 प्रस्तावांचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM),नवी मुंबई यांना देण्यात आले आहे. 
      या योजनेंतर्गत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांचे सक्षमीकरण, रोजगार निर्मिती, प्रायोगिक तंत्रज्ञान, गुणवत्तवाढ, स्वच्छता यावर विशेष लक्ष असून विशेष प्राविण्य असलेल्या महिला, बेरोजगार युवक, आदिवासी यांना बीज भांडवलाव्दारे आर्थिक मदत मिळेल. 
      सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्यांना प्रशिक्षणाव्दारे त्यांच्या उत्पादनाचे मूल्यवर्धन (Value Addition) तसेच मार्केटिंग व ब्रॅन्डींग होण्यास मदत होणार आहे.
       जिल्हानिहाय "बीजभांडवल" (Seed Capital) घटक राबविण्याचे तसेच स्वयंसहाय्यता गटातील वैयक्तिक सदस्यांना भांडवली गुंतवणूकीचा लाभ देण्याकरिता वरीलप्रमाणे भौतिक लक्षांकाच्या अधीन राहून नियोजन करुन योजनेस प्राधान्य देण्यात यावे, असे आवाहन प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (PMFME), राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष तथा आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे श्री.धीरज कुमार यांनी केले आहे.

 
(मनोज शिवाजी सानप)
जिल्हा माहिती अधिकारी,
     रायगड-अलिबाग